हरियाणा सरकार ने से करनाल नमो भारत कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की कैबिनेट ने इसे हरी झंडी दे दी है। जिसका एक तिहाई खर्च हरियाणा राज्य वहन करेगा। दिल्ली से करनाल रैपीडो कॉरिडोर लगभग 136 किलोमीटर लंबा होगा। ये एक मॉडर्न और हाई स्पीड वाली नमो भारत ट्रेन होगी। जो हरियाणा के 8 से ज्यादा शहरों को दिल्ली एनसीआर से जोड़ेगी। परियोजना का बजट लगभग 33051 करोड रुपए है। जिसमें हरियाणा सरकार 7472 करोड़ रुपए देगी। इस रैपीडो के हरियाणा में 11 स्टेशन होंगे।
दिल्ली से करनाल नमो भारत रूट
नमो भारत कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां से होकर करनाल तक जाएगा। फिलहाल दिल्ली से करनाल जाने में लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं। लेकिन नमो भारत के आ जाने से यह दूरी 90 से 100 मिनट में पूरी होगी। दिल्ली में सराय काले खां से कश्मीरी गेट बुराड़ी में नमो भारत स्टेशन पहले से ही प्रस्तावित है। बाकी कुंडली से लेकर करनाल तक नमो भारत स्टेशन बनाए जाएंगे।
हरियाणा की सरकार ने दिल्ली से करनाल रैपिड रेल को कुरुक्षेत्र साह और पंचकूला तक ले जाने का प्लान बनाया है। इसके अलावा शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा एनसीईआरटी सी को प्रस्ताव भेजा जाएगा। अगर दिल्ली से पंचकूला तक नमो भारत ट्रेन जाएगी तो चंडीगढ़ भी दूर नहीं है। क्योंकि दोनों शहरों के बीच की दूरी 11 किलोमीटर की है। से चंडीगढ़ के लोग भी आसानी से नमो भारत ट्रेन का आनंद उठा पाएंगे।
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रैपीडो रेल कॉरिडोर के पास होगी ऊंची इमारतें
रैपीडो ट्रेन की डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी औसत गति और स्टेशनों पर ठहराव समिति लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस रैपीडो ट्रेन में पूरी तरह से एसी कोच वाई-फाई बिजनेस क्लास और महिलाओं के लिए आरक्षित कोच बनाए गए हैं।इसे TOD के तहत बनाया जाएगा।
ताकि स्टेशनों के आसपास ऊंची इमारतें बनाने की अनुमति दी जाएगी। ताकि अतिरिक्त कमाई हो सके।
नमो भारत ट्रेन का सबसे बड़ा इंटरचेंज स्टेशन सराय काले खां
दिल्ली का सराय काले खां सबसे बड़ा इंटरचेंज स्टेशन बनेगा। जहां से यात्री मेरठ और अलवर मेट्रो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के लिए आसानी से बदल सकेंगे NH44 कारों का दबाव काम होगा। किसी की प्रदूषण भी गिरेगा। पानीपत सोनीपत करनाल जैसे शहर दिल्ली से जुड़कर इकोनामी हब के रूप में तैयार होंगे।
हरियाणा की कैबिनेट की मंजूरी के बाद या प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट के पास जाएगी। भूमि अधिग्रहण और प्री कंस्ट्रक्शन और मिट्टी की जांच जल्दी शुरू होगी। इस कॉरिडोर को पूरे उत्तर भारत के लिए एक बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। कैबिनेट ने नगर में ग्राम नियोजन विभाग के प्रशासनिक सचिव को नोडल ऑफिसर बनाया है। एनसीआरटीसी के समझो तो पर जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की जिम्मेदारी सौंप गई है।
दिल्ली–करनाल नमो भारत कॉरिडोर उत्तर भारत के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है। इससे न केवल यात्रा तेज और सुविधाजनक होगी, बल्कि हरियाणा के शहरों का तेजी से विकास भी होगा।
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