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नेम प्लेट देखकर वापस लौटा दिये समोसे, मुस्लिम दुकानदारों ने बताया सरकार के आदेश से आय मुश्किलें, - Dsr Inspiration

नेम प्लेट देखकर वापस लौटा दिये समोसे, मुस्लिम दुकानदारों ने बताया सरकार के आदेश से आय मुश्किलें,

हरियाणा के फरीदाबाद में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक कांवड़िए की मौत,हाईटेंशन तार की चपेट में आने से‌ 14 कांवड़िए झूलसे , मृतक के पड़ोसियों ने बताया 14 कावड़िये डाक कावड़ ले जाने के लिए‌ एक कैंटर बुक किया था। आज शाम को हरिद्वार जाना था लेकिन उससे पहले यह हादसा हो गया।
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मुजफ्फरनगर कावड़ यात्रा- 22 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। और कावड़ यात्रा की शुरुआत भी हो रही है। यूपी की सरकार ने एक बड़ा आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश कावड़ रूट पर लगने वाले दुकाने वह ठेलो पर नेम प्लेट लगना अनिवार्य कर दिया गया है। दुकानदारों को नेम प्लेट पर अपना नाम पता लिखना होगा। सबसे पहले यह आदेश मुजफ्फरनगर के दुकानदारों के लिए जारी किया गया। वहीं पर इस रूट पर पड़ने वाले दुकान मालिकों के दुकान पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है।

दुकानदारों ने बताइए यह बात।

जहां एक तरफ इस आदेश के बाद सियासी गर्मी देखने को मिली। इसकी वजह से दुकानदारों को कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर के मुस्लिम दुकानदारों ने बताया कि यह आदेश गलत है। जमीर अहमद नाम के एक दुकानदार ने बताया। सरकार के फैसले को आप किस तरह दिखते हो। जवाब में उन्होंने बताया कि यह गलत है। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया। एक कावड़िया हमारी दुकान पर समोसे लेने आया। नाम पढ़ते ही उसने समोसे वापस दे दिए।

अपने पैसे वापस मांगने लगा। दुकानदार ने भेदभाव बताते हुए कहा। इससे हमारी बिक्री पर फर्क पड़ रहा है। और साथ हिंदू मुस्लिम पर राजनीति हो रही है।उत्तर प्रदेश सरकार के नेम प्लेट के आदेश पर सियासत बढ़ती ही जा रही है। कुछ लोग तो इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। और वहीं कुछ लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम दुकानदारों से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा सुनिए।फैसले पर सियासत भी तेज है। आपको बता दे की इस मामले में विपक्ष उत्तर प्रदेश सरकार को निशाना बना रही है।

ओवैसी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह फैसला गलत है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार मुसलमानों को दूसरे दर्जे ‌का नागरिक बनाना चाहती है। वहीं ‌अखिलेश यादव से लेकर BSP ‌ मायावती ने इस फैसले को ‌गलत बताया है। और जल्द से जल्द इस फैसले को वापस ले।

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